आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस अवसर पर विद्वान समाजशास्त्री और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने पत्र शैली में यह लेख लिखा है जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री की तरफ़ से वर्तमान प्रधानमंत्री को लिखा गया है। यह पत्र अपने आप में उस संवाद शैली की याद दिलाने वाली है जो भारतीय परंपरा की विरासत रही है। मूल रूप से यह पत्र अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुआ है जिसका हिन्दी अनुवाद मैंने किया है- प्रभात रंजन
============================
प्रिय प्रधानमंत्री जी,
आज मेरा जन्मदिन है और मुझे पूरा यक़ीन है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा। जिस पर आज आप आसीन हैं, उस पद पर मेरे आसीन रहने और उस दौरान मेरे किए गए कार्यों और मेरे योगदान को स्वीकार करते हुए हो सकता है आप कोई संदेश भी जारी करें। मैं ऐसे सद्भावपूर्ण प्रयासों की सराहना करता हूँ। शायद आप शायद इस बात को समझ पाएँ कि मेरी अधिक दिलचस्पी इस बात में है कि सरकारें अपने पूर्ववर्तियों के विचारों के साथ क्या करती हैं, न कि इस बात में कि औपचारिक अवसरों पर उनके बारे में क्या कहती हैं।
आपको शायद यह अप्रिय लगे कि मैं एक बार फिर आपको पत्र लिख रहा हूँ। आखिरकार, आपकी राजनीतिक कल्पना में मेरा स्थान कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है। पद छोड़ने के छह दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुझे आप अपने भाषणों में अक्सर याद करते रहते हैं। कभी-कभी तो इतनी नियमितता से कि मेरे सबसे समर्पित समकालीनों को भी यह कुछ अधिक लगती। आलोचना से मुझे कभी असहजता नहीं हुई; वास्तव में, आलोचना के बिना तो लोकतंत्र और भी कमजोर हो जाएगा। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि इतिहास के विवादों में हमारी अत्यधिक उलझन कहीं वर्तमान के अधिक कठिन दायित्वों से बच निकलने का सुविधाजनक बहाना न बन जाए।
आप इस बात से भली-भाँति परिचित हैं कि किन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी। विभाजन अपने साथ विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा लेकर आया और अनगिनत टूटे सपनों का मलबा हमारी विरासत बन गया। हमारे पास न तो कोई ठोस भरोसा था और न ही पहले से तैयार उत्तरों का आश्वासन। अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद हमने एक ऐसे गणराज्य के निर्माण का प्रयास किया, जहाँ अतीत के घाव भविष्य की संभावनाओं को अपनी ज़द में न ले सकें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि अपने नेतृत्व में लिए गए हर फैसले को सही ठहराऊँ। इतिहास की पड़ताल के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए और मेरी अपनी सरकार का इतिहास भी इससे किसी तरह की छूट नहीं पा सकता।
1920 से 1947 के बीच अनगिनत भारतीयों ने औपनिवेशिक सत्ता के हाथों जेल की यातनाएँ, अपमान और असाधारण क्रूरता झेली। बापू के नेतृत्व ने हमें सिखाया कि नैतिक साहस और सामूहिक संकल्प के बल पर जारी अहिंसक प्रतिरोध उन साम्राज्यों को भी चुनौती दे सकता है, जिनके पास दमन के तमाम साधन मौजूद हों। अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करने का हमारा मक़सद केवल यह नहीं था कि विदेशी शासकों की जगह देशी शासक आ जाएँ, बल्कि शासन करने वालों और शासितों के बीच के संबंधों को ही बदलना था। हम अच्छी तरह जानते थे कि यदि देसी शासन में भी औपनिवेशिक सत्ता की कार्यशैली और तौर-तरीके बने रहे, तो स्वतंत्रता का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाएगा।
इसी कारण हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को सत्ता से सवाल पूछने की स्वतंत्रता को बुनियादी स्थान दिया गया है। चुनाव में मिला जनादेश, चाहे वह कितना ही भारी क्यों न हो, असहमति की आवाज़ को दबाने का अधिकार कभी नहीं बन सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के साथ किए जा रहे बर्ताव से मैं बेहद चिंतित हूँ। साथ ही, उन जगहों और अवसरों का लगातार सिमटते जाना भी मुझे व्यथित करता है, जहाँ नागरिक एकत्र होकर अपनी शिकायतें और असहमति व्यक्त कर सकते हैं।
लोकतांत्रिक वैधता में विश्वास रखने वाली सरकार को ऐसे नागरिकों की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, न कि अपने फैसलों पर सवाल उठाने के लिए शांतिपूर्वक एकत्रित होने वाले नागरिकों से डरना चाहिए या उन्हें डराना-धमकाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो शायद आपको समझ आएगा कि कुछ असहज कर देने वाली बातचीत भी देश की वास्तविक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, जितना कि पहले से तय और सुनियोजित ढंग से आयोजित कई सार्वजनिक सभाएँ नहीं बता पातीं। यदि आप नागरिकों की आवाज़ों को लगातार अनसुना करते रहेंगे, तो आपको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उनकी जायज़ अभिव्यक्ति को दबाने के परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं, जबकि किसी विशेष समय पर उनकी बात सुनने की असुविधा बहुत मामूली है।
मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा था कि लोकतंत्र का अर्थ केवल थोड़े थोड़े अंतराल पर मतदान करना और उसके बाद मतों की गिनती कर लेना हो। लोकतंत्र एक मानसिक संस्कार है और सबसे बढ़कर, कामकाज का ऐसा तरीका है, जिसमें अलग-अलग विचारों और मतभेदों को साथ लेकर चला जाता है।
मेरे विचार से राजनीतिक स्वतंत्रता उस कहीं लंबी यात्रा की शुरुआत थी, जिसका लक्ष्य गरीबी, असमानताओं और सदियों पुराने उन पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाना था, जिनका बोझ हमारे समाज पर था। मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ यह स्वतंत्रता हमें जाति की बेड़ियाँ तोड़ने, विशेषाधिकारों के अहंकार को कम करने और उन लोगों के लिए अवसरों के द्वार खोलने में मदद करेगी, जिन्हें सदियों से इनसे वंचित रखा गया था। तब भी और आज भी मैं अक्सर सोचता हूँ कि उस स्त्री या पुरुष के लिए स्वतंत्रता का आखिर क्या अर्थ हो सकता है, जिसे भूख, अपमान या भय के साये में जीने के लिए अभिशप्त कर दिया गया हो।
हम जानते थे कि यह काम बेहद कठिन है। लेकिन क्या हम वास्तव में यह दावा कर सकते हैं कि एक गणराज्य के रूप में हमने प्रगति की है, यदि भौतिक रूप से केवल मुट्ठी भर लोगों की स्थिति बेहतर हुई हो, देश के अधिकांश लोगों की सोच का दायरा सिमटता जा रहा हो और एक साथ मिल-जुलकर रहने की हमारी क्षमता लगातार कम होती जा रही हो?
किसी गणराज्य की ताकत का आकलन केवल शानदार बुनियादी ढाँचे, भव्य समारोहों या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सुनियोजित ढंग से बटोरी गई वाहवाही से नहीं किया जा सकता। इसका आकलन उन लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों से भी होना चाहिए, जिनके पास सबसे कम अधिकार और शक्ति है। क्या कोई विद्यार्थी बिना किसी डर के सत्ता से सवाल पूछ सकता है? क्या कोई पत्रकार बिना डराए-धमकाए सरकार के कामकाज की पड़ताल कर सकता है? क्या कोई युवती किसी हमले का शिकार हुए बिना विरोध प्रदर्शन कर सकती है? क्या कोई नागरिक अपनी देशभक्ति साबित करने की माँग के बिना प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकता है?
अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि युवा अक्सर अधीर होते हैं। कभी-कभी वे अपनी बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकते हैं, किसी बात को गलत समझ सकते हैं या यहाँ तक कि अपने बड़ों की समझदारी को भी नज़रअंदाज़ कर सकते हैं। मुझे याद है कि हम पर भी लगभग ऐसे ही आरोप लगाए जाते थे। सौभाग्य से, गांधी जी समझते थे कि युवाओं की अधीरता में, भले ही वह अपूर्ण ढंग से व्यक्त हो, गहरी नैतिक बेचैनी और तात्कालिकता छिपी हो सकती है। इसलिए नेतृत्व की जिम्मेदारी यह नहीं है कि युवाओं के गुस्से की हर अभिव्यक्ति को अनुशासन के नाम पर आज्ञाकारिता में बदल दिया जाए, बल्कि यह है कि उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी जाए और समझा जाए कि उनका आक्रोश हमारे बनाए समाज और हमारे समय के बारे में क्या संकेत दे रहा है।
आप अक्सर हमारी प्राचीन सभ्यता का उल्लेख करते हैं और आपकी इस रुचि का मैं स्वागत करता हूँ। हालाँकि, मुझे लगता है कि इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि क्या है, इस पर शायद हमारे विचार अलग-अलग हैं। मेरे लिए भारत की महानता कभी सांस्कृतिक एकरूपता पर आधारित नहीं रही। इसकी महानता अलग-अलग परंपराओं, भाषाओं, आस्थाओं और जीवन-पद्धतियों की एक-दूसरे से मिलने और एक-दूसरे को प्रभावित करने की असाधारण क्षमता में निहित रही है। अपनी पुस्तक ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ में मैंने इसी अद्भुत विरासत को समझने का प्रयास किया था।
भारत कभी किसी एक स्थायी पहचान का नाम नहीं रहा है। भारत का निर्माण एक रोचक और निरंतर चलने वाले संवाद से हुआ है। हमारी बहुलता कोई ऐसी कमजोरी नहीं है, जिसे सुधारने की आवश्यकता हो, बल्कि यह हमारी सभ्यतागत विरासत की सबसे अनमोल धरोहर है। मुझे यह देखकर गहरी बेचैनी होती है कि देशभक्ति को लगातार धार्मिक पहचान के आधार पर मापा जाने लगा है या अल्पसंख्यकों को यह महसूस कराया जा रहा है कि इस देश में उनका होना बहुसंख्यकों की सद्भावना पर निर्भर करता है।
मैं संसद और विपक्ष के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि क्या संसदीय लोकतंत्र को धीरे-धीरे ऐसे मुकाबले के रूप में देखा जाने लगा है, जिसमें एक ओर वे लोग हैं जो कथित रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी ओर वे, जिन पर राष्ट्र के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया जाता है। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी होगी। सरकार और विपक्ष ऐसे शत्रु नहीं हैं, जिनका राजनीतिक अस्तित्व एक-दूसरे को समाप्त करने पर निर्भर हो, बल्कि वे एक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दो अनिवार्य सहभागी हैं।
अपने कार्यकाल के दौरान मेरा सामना ऐसे आलोचकों से हुआ, जिनके तर्क अक्सर असहज कर देने वाले होते थे। उनमें हीरेन मुखर्जी विशेष रूप से प्रखर और प्रभावशाली वक्ता थे। मुझे हमेशा सवालों का सामना करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं समझता था कि संसद की प्रतिष्ठा और अधिकार उसके सदस्यों को सरकार से सवाल पूछने की स्वतंत्रता पर निर्भर करते हैं।
आइए, हम इस बात को फिर से स्वीकार करें कि बहुमत आपको सरकार चलाने का अधिकार देता है, लेकिन इससे आपको राष्ट्रीय हित पर एकाधिकार नहीं मिल जाता। यदि आप यह मानते हैं कि सत्तारूढ़ दल ही संसद जैसी संस्था का मालिक है, तो आप गलती कर रहे हैं। विपक्ष के सदस्य करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकतांत्रिक जनादेश के साथ संसद में आते हैं। वे सरकार की कृपा पर निर्भर कोई आगंतुक नहीं हैं।
जब बहस सीमित कर दी जाती है, विधेयकों की पर्याप्त पड़ताल किए बिना उन्हें पारित कर दिया जाता है या बड़ी संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया जाता है, तब संसद अपनी उस मूल विशेषता को खोने का खतरा मोल लेती है, जो उसे महज़ कार्यपालिका की किसी बैठक से अलग पहचान देती है।
एक अंतिम विचार है, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। राजनीतिक सत्ता में एक विचित्र क्षमता होती है। वह उस पर काबिज़ लोगों को यह विश्वास दिलाने लगती है कि चुनाव में मिली जीत उनके हर फैसले को सही साबित करती है। मैं भी इस प्रलोभन से पूरी तरह अछूता नहीं था और मुझे संदेह है कि कोई भी प्रधानमंत्री इससे अछूता नहीं रह सकता। यही कारण है कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ, संवैधानिक मर्यादाएँ और स्वतंत्र आवाज़ें इतनी महत्त्वपूर्ण हैं। जब हमने भारत के नियति से साक्षात्कार की बात की थी, तब हमारे मन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, जिसे कोई एक नेता, एक राजनीतिक दल या एक पीढ़ी हासिल कर ले। हमने तो एक ऐसी अधूरी यात्रा की कल्पना की थी, जिसमें हर पीढ़ी अपने पूर्वजों से मिली स्वतंत्रताओं का दायरा और विस्तृत करेगी।
आप मेरी नीतियों से असहमत हो सकते हैं, मेरे फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं और भारत को लेकर मेरी समझ की आलोचना कर सकते हैं। मैं आपके इस अधिकार की रक्षा करूँगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आप भी आम भारतीयों के उस अधिकार की रक्षा करेंगे, जिसके तहत वे आपसे असहमत हो सकते हैं।
आपके और हमारे प्रिय गणराज्य के लिए शुभकामनाओं सहित,
जवाहरलाल नेहरू
